The government’s Covid-19 rescue package, including money transfers to over 30 crore accounts, is operating with no glitches at the Aadhaar Enabled Payments System also called as aeps services.

The AEPS has been extensively utilized to make sure that money reaches people who might not have access to bank branches and ATMs although there’s a sudden surge in trades has meant having no technical glitches are amplified, stated multiple executives working with companies acting as business correspondents.

Following a government launch on April 23, money transfers worth Rs 31,235 crore were created for 33.14 crore beneficiaries throughout the month. Approximately 90 percent of those funds were moved to beneficiaries in the first ten days of April.

Publicly available NPCI statistics demonstrate that over 41.15 crore aeps services trades worth Rs 14,708 crore were processed in April, compared to 18.2 crore trades worth Rs 10,170 crore in March this year.

Within a Twitter article on May 5, the finance ministry said 43 crore trades worth a total of Rs 16,101 crore were conducted through aeps services throughout the lockdown.

Over 8 crore girls Jan Dhan accounts holders withdrew funds in their accounts until date,” the ministry stated.

Authentication
our business correspondent companies and three shareholders who stated the spike in transactions meant that there’s also an increase in the number of trades that fail to undergo in the very first effort.

Transaction failures across payment methods are not uncommon and may happen due to poor telecom signs, which contributes to time-out mistakes.

But for aeps services trade, 1 kind of trade failure that happens is the inability to authenticate the inheritance biometric information via their Aadhaar amount and bank accounts.

The collapse rate, which represents the proportion of trades not going through in the very first attempt, has stayed at approximately 20-30 percent, stated the mind of a payments company.

But, the spike in trades has meant the sheer number of unsuccessful trades has jumped, this individual said, speaking on condition of anonymity.

That is not to mention that these trades do not undergo subsequent efforts. The mind of another business correspondent firm said the number of authentication failures climbed to over 45 to 50 percent from approximately 20 to 30% before.

Though it had been possible to run the trade again when the authentication fails in the very first attempt, the absolute volume of trades was choking the machine, this individual added.

The AEPS system contains four nodes, including the lender’s representative, the acquiring bank, the NPCI along the issuing bank. Every trade must successfully pass through the four nodes and rear for this to be finished.

As a portion of this AEPS transaction series, the NPCI is associated with the exceptional Identification Authority of India’s database and platform, which confirms that the clients’ bio-metric particulars.

“Although the ticket size of refunds is small the amount of trades has nearly grown 5 to 6 days, largely because most clients wanted to test their accounts to find out whether they obtained the cash from the authorities,” said Ketan Doshi, managing director at India.

“The AEPS wasn’t prepared for such a massive volume resulting in delay and decrease in transactions as a result of the absence of commensurate infrastructure”

An authentication error occurs when the NPCI’s system cannot confirm the clients’ biometrics, possibly because of an improper fingerprint scan, pristine KYC, or a mismatch between the bio-metrics and bank accounts details among other mistakes.

Based on publicly accessible NPCI files, there were 20 kinds of mistakes or error codes’ from the trade leg involving NPCI and UIDAI however a total of 200 error codes in regards to withdrawing money through the AEPS full trade chain.

Delays In Reversing Wrongful Debits Another kind of collapse that has struck AEPS trades is wrong debits from balances. Although this problem existed earlier, it’s now taking longer for all these transactions to undo, ” said the executives.

According to NPCI guidelines, an erroneous debit needs to be reversed within fourteen days.

However, as the banks have been short-staffed, the charge change process has taken over 15 to 20 times sometimes, the business correspondents mentioned previously stated.

“Previously credit reversals of unsuccessful trades generally utilized to take two weeks. But beneath the lockdown and also the work at the home situation for many bank personnel, it’s become 14 times for approximately one percent of failed trades,” said Doshi.

A letter delivered by the Business Correspondent Federation of India to the Finance Ministry on April 23, also emphasized this issue.

“There are hundreds and hundreds of instances where consumer account is debited but the cash hasn’t yet been reversed by the consumer bank at the time, which leads to a feeling of angst from the client…,” the letter stated. It’s witnessed a copy of the letter later .

सरकार का कोविड -19 बचाव पैकेज, जिसमें 30 करोड़ से अधिक खातों में धन हस्तांतरण शामिल है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली में बिना किसी गड़बड़ के काम कर रहा है, जिसे एप्स सेवाएं भी कहा जाता है।

AEPS का बड़े पैमाने पर उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि पैसा उन लोगों तक पहुंचे, जिनके पास बैंक शाखाओं और एटीएम तक पहुंच नहीं हो सकती है, हालांकि ट्रेडों में अचानक उछाल आने का मतलब है कि कोई तकनीकी गड़बड़ नहीं है, व्यापार संवाददाताओं के रूप में काम करने वाली कंपनियों के साथ काम करने वाले कई अधिकारियों ने कहा।

23 अप्रैल को एक सरकारी लॉन्च के बाद, पूरे महीने में 33.14 करोड़ लाभार्थियों के लिए 31,235 करोड़ रुपये के धन हस्तांतरण किए गए। अप्रैल के पहले दस दिनों में उन निधियों का लगभग 90 प्रतिशत लाभार्थियों को स्थानांतरित कर दिया गया था।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध एनपीसीआई के आंकड़े दर्शाते हैं कि अप्रैल में 14,708 करोड़ रुपये के 41.15 करोड़ से अधिक एप सेवा ट्रेडों को संसाधित किया गया, जबकि इस साल मार्च में 10,170 करोड़ रुपये के 18.2 करोड़ ट्रेडों को संसाधित किया गया था।

5 मई को एक ट्विटर लेख के भीतर, वित्त मंत्रालय ने कहा कि पूरे लॉकडाउन के दौरान एप्स सेवाओं के माध्यम से कुल 16,101 करोड़ रुपये के 43 करोड़ ट्रेड किए गए।

8 करोड़ से अधिक बालिका जन धन खाताधारकों ने अब तक अपने खातों में धन की निकासी की है,” मंत्रालय ने कहा।

प्रमाणीकरण
हमारी व्यापार संवाददाता कंपनियों और तीन शेयरधारकों ने कहा कि लेन-देन में स्पाइक का मतलब है कि पहले ही प्रयास में विफल होने वाले ट्रेडों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

भुगतान विधियों में लेन-देन विफलता असामान्य नहीं है और खराब दूरसंचार संकेतों के कारण हो सकता है, जो टाइम-आउट गलतियों में योगदान देता है।

लेकिन aeps सेवाओं के व्यापार के लिए, एक प्रकार की व्यापार विफलता होती है जो उनकी आधार राशि और बैंक खातों के माध्यम से विरासत बायोमेट्रिक जानकारी को प्रमाणित करने में असमर्थता है।

एक भुगतान कंपनी के दिमाग में कहा गया है कि पतन दर, जो पहले प्रयास में नहीं होने वाले ट्रेडों के अनुपात का प्रतिनिधित्व करती है, लगभग 20-30 प्रतिशत पर रही है।

लेकिन, ट्रेडों में स्पाइक का मतलब है कि असफल ट्रेडों की भारी संख्या में उछाल आया है, इस व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।

इसका यह उल्लेख नहीं है कि ये ट्रेड बाद के प्रयासों से नहीं गुजरते हैं। एक अन्य व्यापार संवाददाता फर्म के दिमाग ने कहा कि प्रमाणीकरण विफलताओं की संख्या पहले के लगभग 20 से 30% से बढ़कर 45 से 50 प्रतिशत से अधिक हो गई।

हालांकि, पहले ही प्रयास में प्रमाणीकरण विफल होने पर व्यापार को फिर से चलाना संभव हो गया था, लेकिन ट्रेडों की पूर्ण मात्रा मशीन को चकमा दे रही थी, इस व्यक्ति ने कहा।

AEPS प्रणाली में चार नोड होते हैं, जिसमें ऋणदाता का प्रतिनिधि, अधिग्रहण करने वाला बैंक, जारीकर्ता बैंक के साथ NPCI शामिल होता है। इसे समाप्त करने के लिए प्रत्येक ट्रेड को सफलतापूर्वक चार नोड्स और रियर से गुजरना होगा।

इस एईपीएस लेनदेन श्रृंखला के एक हिस्से के रूप में, एनपीसीआई भारतीय डेटाबेस और प्लेटफॉर्म के असाधारण पहचान प्राधिकरण से जुड़ा है, जो पुष्टि करता है कि ग्राहकों के बायो-मीट्रिक विवरण।

“हालांकि रिफंड का टिकट आकार छोटा है, ट्रेडों की मात्रा लगभग 5 से 6 दिनों तक बढ़ गई है, मुख्यतः क्योंकि अधिकांश ग्राहक यह पता लगाने के लिए अपने खातों का परीक्षण करना चाहते थे कि क्या उन्होंने अधिकारियों से नकद प्राप्त किया है,” केतन दोशी, प्रबंध निदेशक ने कहा भारत।

“एईपीएस इतनी बड़ी मात्रा के लिए तैयार नहीं था जिसके परिणामस्वरूप लेन-देन में देरी और कमी हुई थी, जो कि अनुरूप बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप थी”

एक प्रमाणीकरण त्रुटि तब होती है जब एनपीसीआई की प्रणाली ग्राहकों के बायोमेट्रिक्स की पुष्टि नहीं कर सकती है, संभवतः एक अनुचित फिंगरप्रिंट स्कैन, प्राचीन केवाईसी, या अन्य गलतियों के बीच बायो-मेट्रिक्स और बैंक खातों के विवरण के बीच बेमेल होने के कारण।

सार्वजनिक रूप से सुलभ एनपीसीआई फाइलों के आधार पर, एनपीसीआई और यूआईडीएआई से जुड़े ट्रेड लेग से 20 प्रकार की गलतियाँ या त्रुटि कोड थे, हालांकि एईपीएस पूर्ण व्यापार श्रृंखला के माध्यम से पैसे निकालने के संबंध में कुल 200 त्रुटि कोड थे।

गलत डेबिट को उलटने में देरी एईपीएस ट्रेडों को प्रभावित करने वाला एक अन्य प्रकार का पतन शेष राशि से गलत डेबिट है। हालाँकि यह समस्या पहले मौजूद थी, लेकिन अब इन सभी लेन-देन को पूर्ववत होने में अधिक समय लग रहा है, ” अधिकारियों ने कहा।

एनपीसीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक गलत डेबिट को चौदह दिनों के भीतर वापस करने की आवश्यकता होती है।

हालाँकि, जैसा कि बैंकों में कर्मचारियों की कमी है, चार्ज परिवर्तन प्रक्रिया में कभी-कभी 15 से 20 गुना अधिक समय लग जाता है, जैसा कि पहले उल्लेख किए गए व्यापार संवाददाताओं ने बताया।

दोशी ने कहा, “पहले असफल ट्रेडों के क्रेडिट रिवर्सल में आमतौर पर दो सप्ताह लगते थे। लेकिन लॉकडाउन के तहत और कई बैंक कर्मियों के लिए घर पर काम करने की स्थिति में, यह लगभग एक प्रतिशत विफल ट्रेडों के लिए 14 गुना हो गया है।”

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 23 अप्रैल को वित्त मंत्रालय को दिए गए एक पत्र में भी इस मुद्दे पर जोर दिया गया था।

“ऐसे सैकड़ों और सैकड़ों उदाहरण हैं जहां उपभोक्ता खाते से डेबिट किया गया है, लेकिन उस समय उपभोक्ता बैंक द्वारा नकद को अभी तक वापस नहीं किया गया है, जिससे क्ली से नाराजगी की भावना पैदा होती है।

” पत्र में कहा गया है। यह पत्र की एक प्रति बाद में देखी गई है।