डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार पेमेंट सिस्टम
भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ-साथ भुगतान गेटवे के लिए नियमों
का एक सेट प्रकाशित किया है ।
ये नियम केंद्रीय बैंक द्वारा 17 मार्च, 2020 को ‘भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन के लिए दिशानिर्देश’ शीर्षक से एक
अधिसूचना के माध्यम से जारी किए गए थे । आधार पेमेंट सिस्टम
इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना और ग्राहक के वित्तीय डेटा को सुरक्षित रखना है ।
दिशानिर्देशों के अनुसार, भुगतान एग्रीगेटर जैसे पेवर्ल्ड, आदि । अब उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन लेनदेन को सत्यापित/पूरा करने के लिए
एटीएम पिन का उपयोग करने का विकल्प प्रदान नहीं कर पाएंगे । 2000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए, उपयोगकर्ता केवल अपनी
पहचान सत्यापित करने के लिए ओटीपी का उपयोग कर सकेंगे । इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी व्यक्ति का एटीएम पिन किसी
एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे या हैकर को ऑनलाइन उपलब्ध न हो और वह सुरक्षित हो । आधार पेमेंट सिस्टम
आरबीआई ने ऐसे एग्रीगेटर्स से यह भी कहा कि रिफंड को भुगतान के स्रोत पर वापस जमा किया जाए, जब तक कि ग्राहक विशेष रूप से
किसी अन्य स्रोत से क्रेडिट का अनुरोध न करे । कई ई-कॉमर्स व्यवसाय वर्तमान में ई-वॉलेट के माध्यम से डिफ़ॉल्ट रूप से या अनिवार्य रूप
से ग्राहकों को वापस करने के लिए बाध्य हैं । भुगतानकर्ता को अपने बैंक खाते में पैसा वापस नहीं मिल सकता है ।
हम आरबीआई के दिशा-निर्देशों पर बारीकी से नज़र डालते हैं और वे आपको एक सुरक्षित डिजिटल जीवन जीने में कैसे मदद कर सकते हैं । आधार पेमेंट सिस्टम
ऑनलाइन लेनदेन एटीएम पिन के माध्यम से सत्यापन के विकल्प की अनुमति नहीं देते हैं ।
आरबीआई की अधिसूचना में कहा गया है कि भुगतान एग्रीगेटर ऑनलाइन भुगतान को प्रमाणित करने के लिए एटीएम पिन नहीं मांग
सकते हैं ।
कुणाल वर्मा मुख्य व्यवसाय अधिकारी और मनीटैप के सह-संस्थापक हैं । उन्होंने कहा कि ” रुपये से ऊपर के सभी डिजिटल भुगतान ।
2,000 को अनिवार्य रूप से वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित करना होगा । हालांकि आरबीआई की गाइडलाइन के
मुताबिक 2000 रुपए से कम के भुगतान के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है । यह आपके कार्ड और एटीएम पिन की सुरक्षा के लिए
किया जाता है ।
दिसंबर 2016 में, आरबीआई ने कम मूल्य वाले ऑनलाइन लेनदेन, प्रत्येक 2,000 रुपये तक के लेनदेन की सुविधा के लिए प्रमाणीकरण के
एक अतिरिक्त कारक की आवश्यकता को आराम दिया ।
कभी-कभी बहु-कारक प्रमाणीकरण (या दो-कारक प्रमाणीकरण) कहा जाता है, ओटीपी के माध्यम से सत्यापन इंटरनेट बैंकिंग या किसी
अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधि का उपयोग करते समय डिजिटल धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त
परत प्रदान करता है ।
सभी रिफंड मूल भुगतान स्रोत पर किए जाएंगे
आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर्स से यह भी अनुरोध किया कि ट्रांजैक्शन रद्द होने के कारण रिफंड को वापस ग्राहक के खाते में जमा करें जहां
मूल भुगतान किया गया था ।
कुछ ई-कॉमर्स व्यवसाय ग्राहक के ई-वॉलेट (उनके प्लेटफॉर्म पर बनाए गए) पर स्वचालित रूप से क्रेडिट रिफंड करते हैं । उस स्थान से
जहां मूल भुगतान किया गया था । यह ग्राहक के लिए एक समस्या है क्योंकि इस पैसे का उपयोग केवल उस विशेष ई-कॉमर्स पोर्टल पर
लेनदेन करने के लिए किया जा सकता है ।
अधिसूचना में कहा गया है कि जब तक ग्राहक विशेष रूप से किसी अन्य मोड में क्रेडिट का अनुरोध नहीं करता है, तब तक सभी रिफंड
मूल भुगतान विधि में किए जाएंगे । यदि आप किसी ईकॉमर्स वेबसाइट पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए भुगतान करते
हैं, तो आपके बैंक खाते में कोई भी रिफंड किया जाएगा । जब तक आप पूछते हैं तब तक राशि को ई-वॉलेट में स्थानांतरित नहीं किया जा
सकता है जिसे आपने वेबसाइट से लिंक किया है ।
यह कैशबैक के लिए सही नहीं हो सकता है । वर्मा का कहना है कि कैशबैक वह ट्रांजैक्शन रिफंड नहीं है जो मर्चेंट/पेमेंट एग्रीगेटर ग्राहक
को देता है । यह एक वैकल्पिक लाभ है जो व्यापारी/भुगतान एग्रीगेटर ग्राहक को वफादारी या विपणन पहल के बदले में पेश कर सकता है ।
तो यह पैसा ग्राहक के पास कैसे आएगा, इसका विकल्प आदर्श रूप से व्यापारी/ब्रांड/भुगतान एग्रीगेटर के पास रहेगा । ”
व्यापारियों पर पृष्ठभूमि की जाँच
आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर्स से कहा है कि वे व्यापारियों की बैकग्राउंड जांच करें ।
अधिसूचना में कहा गया है कि भुगतान एग्रीगेटर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों पर पृष्ठभूमि और पूर्ववर्ती जांच करनी चाहिए कि
उनके पास ग्राहकों को धोखा देने या नकली, नकली या निषिद्ध उत्पादों को बेचने का दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है । सेवा के नियम और शर्तों
को व्यापारी की वेबसाइट पर रिफंड और रिटर्न के प्रसंस्करण के लिए समय सीमा के साथ इंगित किया जाएगा ।
वर्मा ने कहा, ” ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआई भुगतान मध्यस्थों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहकर विश्वसनीय वेबसाइटों के नाम पर
होने वाली धोखाधड़ी की संभावना को कम करने की कोशिश कर रहा है कि ग्राहक के बैंक खाते से डेबिट किए गए पैसे को व्यापारी के खाते
में जमा किया जा रहा है । धनवापसी की स्थिति में वापसी प्रक्रिया के बारे में भुगतान के समय ग्राहक को सूचित किया जाना चाहिए । ऐसा
इसलिए है ताकि ग्राहकों को पता चले कि वे अपने खातों में पैसे की उम्मीद कब कर सकते हैं ।
ग्राहक शिकायत
पेमेंट एग्रीगेटर्स को ग्राहकों की शिकायतों और शिकायतों से निपटने के लिए एक नोडल कार्यालय नामित करने के लिए कहा गया था ।
अधिसूचना में कहा गया है कि भुगतान एग्रीगेटर्स को एक औपचारिक, सार्वजनिक रूप से प्रकट ग्राहक शिकायत समाधान और विवाद
प्रबंधन प्रणाली स्थापित करनी चाहिए । इसमें ग्राहकों की शिकायतों/दुखों और वृद्धि मैट्रिक्स से निपटने के लिए एक नोडल अधिकारी का
पदनाम शामिल है । यदि शिकायत सुविधा ऑनलाइन / मोबाइल उपलब्ध कराई जाती है, तो यह आसानी से और दिखाई देगी । ”
अधिसूचना में कहा गया है कि भुगतान एग्रीगेटर्स के पास सभी प्रतिभागियों पर विवाद समाधान प्रक्रिया बाध्यकारी होगी । इसमें लेन-देन
जीवन चक्र और विवादों के प्रकारों की विस्तृत व्याख्या, उनसे निपटने की प्रक्रिया, सभी पक्षों का अनुपालन, प्रलेखन, कारण कोड के साथ-
साथ शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया और प्रत्येक चरण के लिए टर्न-अराउंड समय शामिल होगा ।
To make digital payments more secure, the Reserve Bank of India has published a set of rules for payment aggregators as well as payment gateways.
These rules were issued by the central bank via a notification titled ‘Guidelines for regulation of payment aggregators and payment gateways’ on March
17, 2020.
These guidelines are intended to reduce the risk of fraud in digital payments and keep customer’s financial data secure.
According to the guidelines, payment aggregators such as Payworld, etc. will no longer be able to offer users the option to use an ATM PIN to
verify/complete online transactions. For payments exceeding Rs 2000, users will only be able to use OTP to verify their identity. This will ensure that an
individual’s ATM PIN is not available online to any aggregator, payment gateway, or hacker and make it safer.
RBI also asked such aggregators that refunds be credited back at the source of payment unless the customer specifically requested credit to another
source. Many e-commerce businesses are currently obligated to refund customers by default or compulsorily through e-wallets. The payer cannot get the
money back to his bank account.
We take a closer look at RBI’s guidelines and how they can help you live a safer digital life.
Online transactions do not allow for the option of verification via ATM PIN.
The RBI notification states that payment aggregators can’t ask for an ATM PIN to authenticate online payments.
Kunal Varma is the Chief Business Officer and co-founder of MoneyTap. He stated that “all digital payments above Rs. 2,000 will need to be mandatorily
verified via one-time passwords (OTP). According to RBI guidelines, however, OTP verification is not required for payments below Rs 2,000. This is done
to protect your card and ATM PIN.
In December 2016, RBI relaxed the requirement for an additional factor of authentication to facilitate low-value online transactions, transactions of up to
Rs 2,000 each.
Sometimes called multi-factor authentication (or two-factor authentication), verification via OTP provides an additional layer of security to reduce the risk
of digital frauds when using internet banking or any other electronic payment method.
All refunds will be made to the original payment source
RBI also requested payment aggregators credit the refund due to the cancellation of the transaction back to the customer’s account where the original
payment was made.
Certain e-commerce businesses credit refunds automatically to the customer’s e-wallet (created on their platform). From the place where the original
payment was made. This is a problem for the customer as this money can only be used to make transactions on that particular e-commerce portal.
The notification states that all refunds will be made to the original payment method unless the customer specifically requests credit to another mode. If
you make a payment via the Unified Payments Interface, (UPI), to an eCommerce website, any refunds will be made to your bank account. The amount
cannot be transferred to the e-wallet that you have linked to the website unless you ask.
This might not be true for cashback. Varma states that cashback is not transaction refunds that the merchant/payment aggregator owes the customer. This
is an optional benefit that the merchant/payment aggregator may offer to the customer in exchange for loyalty or marketing initiatives. So the choice of
how this money will come to the customer would ideally remain with the merchant/brand/payment aggregator.”
Background checks on merchants
The RBI has asked payment aggregators to conduct background checks on merchants.
The notification states that payment aggregators must conduct background and antecedent checks on merchants to ensure they do not have malafide
intent of deceiving customers or sell counterfeit, fake, or prohibited products. The terms and conditions of service shall be indicated on the merchant’s
website, along with the time frame for processing refunds and returns.
Varma stated, “It appears that RBI is trying to minimize the chance of frauds occurring in the name of trusted websites by asking payment intermediaries
to ensure that money debited from the customer’s bank account is being credited to merchant’s account. The customer must be informed at the time of
payment about the return process in the event of a refund. This is so that customers know when they can expect money to their accounts.
Customer grievance
The payment aggregators were asked to designate a nodal office to deal with customer grievances and complaints. The notification states that payment
aggregators must establish a formal, publicly disclosed customer grievance resolution and dispute management system. This includes the designation of
a nodal officer to deal with customer complaints/grieves and the escalation matrix. If the complaint facility is made available online/mobile, it shall be
easily and visible.”
The notification states that Payment Aggregators will have a dispute resolution process binding on all participants. It shall include transaction life cycle and
detailed explanations of the types of disputes, the process for dealing with them, compliance of all parties, documentation, reason codes as well as the
procedure for addressing grievances and turn-around time for each stage.
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